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Children Education Allowance 7वे वेतन आयोग में 2250/महीना।

Children Education Allowance

Children Education Allowance (CEA) सभी केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को दिया जाता है समय समय पर इसमें आवश्यक बदलाव किए जाते है। छ्ठे वेतन आयोग में CEA 1500 रुपये/ महीना/ चाइल्ड कर दिया गया था तथा यह केवल दो बच्चों के लिए ही मिलता था। CEA क्लेम करने के लिए एजुकेशन बिल्स जमा करना अनिवार्य हो

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Army Dress Allowance के लागू होने के बाद कौन कौन से आइटम मिलते रहेंगे जवानों को।

7वे पे कमीशन का सबसे अहम फैसला JCO तथा अन्य रैंक के लिये यूनिफार्म अलाउंस के लिए सहमति देना है। यह मांग सेना की तरफ से काफी सालों से चली आ रही थी। जैसा कि सभी डिफेंस पर्शन जानते है कि आर्डिनेंस से मिलने वाली क्लोथिंग की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नही होती थी और

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महंगाई भत्ता जुलाई 2018 में कितना बढेगा, महंगाई भत्ता निकालने के फार्मूले के साथ

Dearness Allowance (महंगाई भत्ता) सेंट्रल गवर्मेंट एम्प्लोयी की सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका साल में दो बार रिविज़न किया जाता है। महंगाई भत्ता जनवरी तथा जुलाई के महीने में लागू होता है। आज हम बताएंगे कि सरकार किस आधार पर महंगाई भत्ता जुलाई 2018 का निर्धारित करेगी। जैसा कि नाम से ही पता

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HRA (Housing Rental Allowance) डिफेंस पर्सन को कितना मिलेगा

दोस्तो HRA के बारे में DEFENCE PERSON प्रतिदिन इंटरनेट पर सर्च करते है क्योंकि जुलाई 2017 से HRA, जिसे हम CILQ ( Compensation In Lieu of Quarters) भी कहते है, बन्द है। HRA सिविल में रहने वाले डिफेंस पर्सन को दिया जाता है जो गवर्मेंट मैरिड एकोमोडेशन में नही रहते। House rental Allowance डिफेंस पर्सन

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फौजियो का DA (Dearness Allowance) अब बढ़कर 5% से हुआ 7%

DA (Dearness Allowance) DA केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का बहुत अहम हिस्सा होता है । यह महंगाई भत्ता होता है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के कारण साल में दो बार जनवरी तथा जुलाई के महीने में दिया जाता है। महंगाई भत्ता (DA) फौजी भाइयो को पूरी सैलरी के बजाए

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7th pay commission के मिलिट्री अलाउंस की डिटेल्स चेक करें।

facility to indian army soldier

7th pay commission जनवरी 2016 से लागू हो चुका है और सभी डिफेंस पर्सन्स की बेसिक पे तथा MSP, 2.57 गुणा बढ़ाया गया। 7TH pay commission का एरियर्स भी सभी को मिल चुका है परन्तु आज हम बात करेंगे अलाउंस के बारे में जो बेसिक पे तथा Military Service Pay के साथ लागू नही किये

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PLI Policy को कैसे ट्रांसफर करे या बंद करे।

सन 2017 में भारतीय सेना में बड़े बदलाव के लिए कुछ निर्णय लिए गए। लैफ्टिनेंट जनरल सेटकर की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शौपी जिसमे मिलिट्री फार्म्स, आर्मी एजुकेशन कोर तथा आर्मी पोस्टल सर्विस में बदलाव करने के लिए सुजाव दिए गए। Army Postal service बन्द होने की दशा में postal Life insurence (PLI) को बंद

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