Ex-serviceman Quota

हरियाणा में Ex servicemen तथा डिपेंडेंट्स के लिए वेलफेयर स्कीम

Ex servicemen welfare स्कीम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम का हमेशा से अभिन्न अंग रही है। जब भी राज्य सरकार वेलफेयर स्कीम लांच करती है तो उसमें Ex servicemen के लिए एक विशेष दर्जा होता है। इस पोस्ट में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के Ex servicemen तथा उनके dependent

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Statewise Ex servicemen reservation कोटे की पूरी जानकारी पढे

State-wise Ex servicemen reservation list

भारतीय सेना से जब भी कोई सोल्जर रिटायर होने का प्लान करता है तो सबसे बड़ी चिंता उसके दिमाग मे यही होती है कि रिटायर होने के बाद उसे सरकारी जॉब मिलेगी या नही। यह सच है कि भारतीय सरकार Ex servicemen को बहुत सुविधाएं प्रदान करती है परन्तु Ex servicemen benefits के अलावा भी

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5 प्राइवेट Ex servicemen jobs जिसमे अच्छी सैलरी मिलती है

Ex servicemen jobs

Defence person जब रिटायर होता है तो उस वक्त वह जीवन के उस फेज में होता है जब उसे नॉकरी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक ट्रेंड के मुताबिक आजकल आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स में जवान 15 वर्ष सर्विस होते ही Pre-mature रिटायरमेंट ले लेते है जबकि कुछ प्रतिशत ही सेना में 20 वर्ष

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Ex servicemen Quota के तहत गवर्मेंट जॉब्स में कितना रिजर्वेशन मिलता है।

Ex-serviceman Quota

इंडियन आर्मी में जवानों को कम से कम 15 साल सर्विस करनी होती है उसके बाद ही वो भारतीय सेना के जवान रिटायरमेंट ले सकते है। सामान्य तौर पर जवानों की आयु रिटायरमेंट के समय आयु 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होती है और जीवन के इसी फेज में उन्हें Goverment Jobs की

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क्या Indian Army/पैरामिलिट्री का जवान एक वर्ष में 3 रेलवे सीट का हकदार नही है।

भारतीय सेना के त्याग को हर कोई सलाम करता है। जब भी हमारे देश मे कोई आर्मी या पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है तो न्यूज़ चैनल, राजनेता, जनता उसे इतना सम्मान देती है जो कि तारीफे काबिल है लेकिन जब भी कोई Indian Army Soldier छुट्टी या temporary Duty के लिए एक स्थान से

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Ex servicemen welfare के तहत ESM की बेटी की शादी की स्कीम

Ex servicemen welfare

यह Ex servicemen welfare योजना पेंशनर / गैर-पेंशनभोगी पूर्व-सैनिक (ईएसएम)  हवलदार ओर उसके बराबर रैंक के नेवी / वायु सेना के ESM पर लागू होती है। यह योजना 1981 में प्रति बेटी 3,000 रुपये के साथ शुरू हुई थी। इसे पहले मई 2007 में इस स्कीम को संशोधित किया गया था। जिसमे शादी के लिए

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