दोस्तो आज मन दैनिक भास्कर (23 जनवरी 2018) के मुख्य पेज पर न्यूज़ पढ़ी तथा अन्य जगहों से भी इस न्यूज़ की डिटेल्स चेक की तो पाया कि 7वे वेतन आयोग ने फौजीयो (ओफ्फिसर , जेसीओ, तथा PBOR) से बिजली के बिल की पेमेंट करने की सिफारिश की है। जैसा कि हम सब जानते है फौजियो को जो सरकारी क्वार्टर में रहते है पहली 100 यूनिट्स फ्री मिलती है लेकिन अब उन्हें इन 100 यूनिट्स के लिए भी पेमेंट करना होगा।
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इसकी पेमेंट जुलाई 2017 से वसूली जाएगी क्योकि 7वा वेतन आयोग जुलाई 2017 को लागू हो गया था। यह तो हमे समझ आया कि 7वे वेतन आयोग ने बिजली की पेमेंट करने की सिफारिश की परन्तु इन सिफारिशों को लागू करना या न करना हमारी केंद्र सरकार पर निर्भर करता है क्योकि केंद्र सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए भाध्य नही है परंतु केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने में देरी नही की यही कारण रहा कि ओफ्फिसर का शांतिकाल में राशन बन्द कर दिया गया। इस खबर की न्यूज़पेपर की कॉपी नीचे दी गयी है आप इससे डेतैइल से पैड सकते है।
Source- दैनिक भास्कर
Sena ko bhi naukari samajh rahe hai neta aur civil services wale aur hamare mukhiya Chief Kewal dushman ko sabak sikhana jante hai jawanon ke welfare se koi Lena Dena nahi.
Ha hona chahiye